आझाद मैदानावर 17 मार्च रोजी गुरव समाजाचे धरणे आंदोलन; न्याय व हक्कांसाठी सरकारकडे निवेदन सादर करणार — ऍड. अण्णा शिंदे
आझाद मैदानावर 17 मार्च रोजी गुरव समाजाचे धरणे आंदोलन; न्याय व हक्कांसाठी सरकारकडे निवेदन सादर करणार — ऍड. अण्णा शिंदे
मुंबई (प्रतिनिधी) : गुरव समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी अखिल गुरव समाज संघटनेच्या वतीने 17 मार्च रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथे धरणे आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. अण्णासाहेब शिंदे यांनी दिली आहे. या आंदोलनात सामील होण्यासाठी समाजबांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
संघटनेच्या निवेदनानुसार, महसूल व सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थेसंदर्भातील अनेक मागण्या शासनाकडे प्रलंबित असून त्या तातडीने मान्य करण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महसूल विषयक प्रमुख मागण्या
राज्यातील देवस्थान इनामे वगळता इतर इनामे विविध इनाम निर्मूलन कायद्यांतर्गत रद्द करण्यात आली आहेत. त्याच धर्तीवर वंशपरंपरागत वहिवाट करणाऱ्या गुरव (पुजारी) समाजाकडे असलेल्या ईनाम वर्ग-३ जमिनी निखलास पद्धतीने खालसा करून संबंधित सनदधारकांना द्याव्यात, अशी प्रमुख मागणी आहे.
तसेच महसूल व वन विभागाच्या ३१ मे १९९६ च्या शासन परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, ७/१२ उताऱ्यातील ईनाम वर्ग-३ जमिनीवरील वहिवाटदारांची नावे कब्जेदार सदरी नोंदवावीत, तसेच देवस्थान इनाम वर्ग-३ जमिनीवरील कुळ नोंदी कायमस्वरूपी काढून टाकाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक कामांसाठी शासनाने ताब्यात घेतलेल्या देवस्थान इनाम वर्ग-३ जमिनींसाठी बाजारभावानुसार मोबदला द्यावा, जमीन विकासासाठी अनुदान व बँक कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, तसेच बेकायदेशीर हस्तांतरण झालेल्या जमिनी मूळ ईनामधारकांच्या नावे पूर्ववत कराव्यात, अशीही मागणी आहे.
देवस्थान ट्रस्ट संदर्भातील मागण्या
ज्या देवस्थान ट्रस्टमध्ये वंशपरंपरागत गुरव (पुजारी) यांना विश्वस्त म्हणून स्थान देण्यात आलेले नाही, अशा ट्रस्टमध्ये ५० टक्के प्रतिनिधित्व देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
ज्या देवस्थानांना उत्पन्नाचे इतर स्रोत नाहीत व ईनाम वर्ग-३ जमीनही मिळालेली नाही, अशा ठिकाणी गुरव (पुजारी) यांना दरमहा किमान पाच हजार रुपये मानधन द्यावे, अशी मागणी आहे.
तसेच मुबंई पब्लिक ट्रस्ट कायदा 1950 मधून देवस्थान इनाम वर्ग-३ जमिनी वगळाव्यात आणि त्यांचे व्यवस्थापन पूर्वीप्रमाणे वतन कायद्यानुसार चालू ठेवावे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
शैक्षणिक व सामाजिक मागण्या
समाजाच्या शैक्षणिक मागासलेपणाचा विचार करून प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी, विशेषतः कोकण विभागात ओबीसी दाखले देण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, ओबीसी महामंडळाचा निधी जातनिहाय वाटप करावा, तसेच केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री विश्व्कर्मा योजनेत गुरव समाजाचा समावेश करावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
अॅड. अण्णासाहेब शिंदे यांनी सांगितले की, “गुरव समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी हे आंदोलन असून शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. समाजबांधवांनी मोठ्या संख्येने आझाद मैदान येथे उपस्थित राहून आंदोलन यशस्वी करावे.”
दरम्यान, या आंदोलनाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले गेले असून पुढील भूमिका काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
